ष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणको गणनाका लागि घरधुरी सङ्कलनका लागि यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा सुपरीवेक्षक खटिएको छ । जिल्ला जनगणना कार्यालय डोटीले सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिएर यही असोज १८ गतेसम्मका लागि प्रत्येक घरपरिवारको सूचीकरण लिइसक्ने गरी टोली घरदैलोमा खटाएपछि उक्त टोलीले काम तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको कार्यालयले जनाएको छ । आफ्नो तोकिएको काम सकेर सङ्कलन गरिएको तत्थ्याङ्क लिएर टोली केही दिनमा जिल्ला फर्किने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
गाउँमा खटिएका सुपरिवेक्षकले घरपरिवार घरमा बसोबास भएको छ वा छैन, घर प्रयोगको किसिम, घर कति पुरानो, घरमा परिवारको सङ्ख्या तथा कृषि विवरण आदिको बारेमा तत्थ्याङ्क लिने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख खेमराज भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुपरीवेक्षकले अहिले यहाँका नौवटै स्थानीय तह दिपायल सिलगढी, शिखर नगरपालिका, केआइसिंह, आदर्श, सायल, पूर्वीचौकी, बोगटानफुड्सिल, बडिकेदार तथा जोरायल गाउँपालिकाका स्थानीयवासीका घरघरमा पुगेर सूचीकरण फारम भर्न थालेका छन् । सूचीकरण तथा घरधुरी सङ्कलनका लागि जिल्लाभरिमा कूल ७५ जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त टोलीले यही असोज १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो चरणको जनगणनाअन्तर्गत घर, परिवारलगायतको गणना गर्न कार्य गर्ने छ । सुपरीवेक्षकले घरको विवरण, घरमुलीको नाम, पशुपक्षीको विवरण, बैंक खाता, ऋण, अनुदान पाए नपाएकोलगायत २० वटा प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेका छन् । भौगोलिक दृष्टीकोणले दुर्गम तथा टाढा भएका कारण यहाँका स्थानीय तहका गाउँमा परिचालन गरिएका सुपरीवेक्षकलाई तथ्याङ्क सङ्लनमा केही समस्या भएको जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ ।
भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा प्रभावित भएको प्रमुख भट्टले बताउए । “कतिपय गाउँमा नेटमात्रै होइन फोनसमेत लाग्दैन, गाउँमा गएकालाई सम्पर्क गर्न समेत कठिन भएको छ, तथ्याङ् सङ्कलनमा समस्या हुने नै भयो नी,” उनले भने । समय छोटो भएको र रकम पनि नआएकोले गाउँमा गएका गणकलाई पैसा दिन बजेट अभाव हुँदा केही समस्या भएको प्रमुख भट्टले गुनासो गरे।
सुपरीवेक्षकले मोबाइल एपको सहायतामा घरघरमा गएर दैनिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने नियम रहेका कारण नेट र फोन कतिपय गाउँमा नभएका कारण समस्या भएको जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकामस्थित दिपायल सिलगढी तथा शिखर नगरपालिकाबाहेक अन्य सातवटा स्थानीय तहमा खटिएका सुपरीवेक्षकलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।
