शैं भत्ताबापत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा तिनका पीएहरूको खातामा एक महिनाको अतिरिक्त तलब जम्मा भएको छ ।अघिल्लो वर्ष भत्ताको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि केहीले फिर्ता गरे पनि केहीले भने चुपचाप लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष भएको आलोचना र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै यस वर्ष पनि दशैं भत्ता वितरण गरिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले पदाधिकारीहरू र स्वकीयहरूले पाउनुपर्ने दशैं भत्ताबापतको रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘हामी कहाँ एकमुष्ट रकम भुक्तानीका लागि फाइल आउँछ, तर मैले प्रदेश सभा सचिवालय, वन मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयमा बुझ्दा पदाधिकारीहरूको एक महिना बराबरको तलब दशैं भत्ता भनेर भुक्तानी भइसकेको छ ।’
तर चालू वर्ष संघीय सचिवालयले संघीय सांसदहरूलाई भने दशैं भत्ता भुक्तानी गरेन ।संघले भत्ता नदिए पनि प्रदेश सांसदहरू भने आफूहरूले दशैं भत्ता पाउनु कानूनसम्मत रहेको तर्क गर्छन् ।प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यहरुलाई सुविधा दिइँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सुविधा दिइन्छ ।यिनै ऐनअनुसार नै सेवा सुविधा दिँदै आएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा व्यवस्था रहेकाले पाउँदै आएका छन्,’ धामीले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना प्रदेश सांसदहरू विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमध्ये ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरूको मासिक तलब ४८ हजारदेखि ५५ हजार रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार राज्यमन्त्रीले अन्य सुविधा बाहेक मासिक तलब मात्रै ५१ हजार, मन्त्रीले ५४ हजार र मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।गत वर्ष आमनागरिक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको र उपचार नपाएरै ज्यान गुमाइरहेको समयमा सांसदहरूले दशैं भत्ता बुझेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।आलोचनाका बीच केहीले सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।
तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि महामारीको जोखिम उत्तिकै छ । यद्यपि सत्ता पक्ष मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत दशैं भत्ता वितरणको पक्षमा देखिएको छ ।कांग्रेस संसदीय दलका नेताले भने, ‘गत वर्ष कोरोनाको कारण विरोध भएको थियो । यो वर्ष त्यो खास अवस्था देखिन्न । अहिलेसम्म मेरो खातामा आएको मलाई जानकारी छैन । लिने वा नलिनेबारे संसदीय दलमा छलफल पनि भएको छैन ।’
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले कानूनमा भएको व्यवस्था र सरकारलाई महामारी व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो नभएको अवस्थामा निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने बताइन् । चाडपर्व पनि महंगो हुँदै गएको बताउँदै उनले पाएको पारिश्रमिक रमाइलो गर्नकै लागि मात्रै खर्च नहुने तर्क गरिन् । दशैं भत्ता लिने वा नलिनेबारे प्रदेश सरकारले निर्णय समेत नगरेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ ।
