काठमाडौं , नेपालमा विकास भन्दा बढी तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चको विश्लेषणमा यस्तो देखिएको हो ।
सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटबाट खर्च भने ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको थियो ।
सरकारको बजेट सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिकबाहेक करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँ भने अन्य प्रकारको सहायता वितरणमा खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सहायता वितरणमा खर्च गरेको छ ।
बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा जाने गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ यस प्रकारको अनुदानस्वरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
तल्लो सरकारलाई संघीय सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट रकम जाने गर्छ ।
कुन क्षेत्रमा कति बजेट हिस्सा खर्च ?
खर्च शीर्षक | रकम रु. | प्रतिशत |
पारिश्रमिक/सुविधा | १ खर्ब १९ अर्ब १२ करोड | ९.९५ |
मालसामान तथा सेवा | ३६ अर्ब ८७ करोड | ३.०८ |
ब्याज र सेवा खर्च | ३४ अर्ब ७४ करोड | २.९० |
सहायता | १ अर्ब २६ करोड | ०.११ |
अनुदान | ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड | ४१.४० |
सामाजिक सुरक्षा | १ खर्ब ५६ अर्ब ४९ करोड | १३.०८ |
अन्य खर्च | २ अर्ब २७ करोड | ०.१९ |
पूँजीगत खर्च | २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड | १९.१२ |
वित्तीय सम्पत्ति | ६१ अर्ब ३९ करोड | ५.१३ |
दायित्व | ६० अर्ब २३ करोड | ५.०३ |
कुल | ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड | १०० |
स्रोत : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
विकास बजेट खर्च गर्नै सकस
एकातर्फ विकासमा खर्च हुने रकमको अंक निकै कम छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन भएको रकम समेत सबै खर्च नहुने परिपाटी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तुलनात्मक रुपमा कमजोर विकास खर्च भएको आवका रुपमा चिनिन्छ ।
गत वर्ष शुरु विनियोजनको तुलनामा मात्र ६४.८४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रयोजनामा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने मात्र २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र पुन पुग्यो ।
विकास खर्चको दयनीय अवस्था चालु आवमा समेत दोहोरिने निश्चित छ । चालु आवको करीव साढे ६ महिना अवधि ढल्किसकेको छ । यस अवधिसम्म मात्र १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।
यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये आइतबारसम्म मात्र ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विकास खर्चले गति लिन नसकेपछि पछिल्लो महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई बाँकी ६ महिनाको अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्न आहृवान गरेको छ ।