डोटी . डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका–२, प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा अर्थिक अनियमिताका बारेमा डिभिजन वन कार्यालय डोटीले चासो देखाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय डोटीले माघ २१ गते सामुदायिक वनलाई पत्र काटेर काठ लिलामको रकम कुन शिर्षकमा कति खर्च भएको छ जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले पत्र काटी सबै खर्चको बिवरण पाँच दिन भित्र पठाउन भनि निबेदन दिएको भएपनि अहिले सम्म डिभिजन वन कार्यालय डोटीलाई कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । पत्रमा भनिएको छ –‘हिसाबकितावमा अनियमतिता भएमा कानुन बमोजिम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवलाई कार्वाही गर्नेछ ।’
उता सामुदायिक वनका अध्यक्ष नरबहादुर सिरौले सबै समुहको कागात लिएर सबडिभिजन कार्यालय बिपि नगर पठाउने बताउछन् । अध्यक्ष सिरौले ठेकेदारलाई रकम फिर्ताका लागि रकम फिर्ताका लागि ताकेता गरेको बताउदै आएका छन् । सो सामुदायक वनको बैंक खातामा रहेको २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ काठ ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, वनका कर्मचारी र पटके ठेकेदारले चेक काटेर रकम लगेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत कटानी गरेको काठ लिलाम गर्दा एउटा ठेकेदारलाई ठेक्क दिएपछि अर्को ठेकेदारले आफूले वनको काठ संकलन गर्दा लागेको लगानी फिर्ता देऊ भन्दै सामुदायिक वनको खाताबाट पैसा झिकेका हुन्। सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ झिकेर हिनामिना भएको हो।
‘सुरुमा काठ कटानी गर्दा आफूले लगानी गरेको र काठ पनि उठाउन नपाएको भन्दै अर्का ठेकेदार चुडामणि अर्याल बाबुराम र विमल साउँदले सामुदायिक वनसँग पैसा मागे,’ अध्यक्ष सिरौलेले भने,‘त्यसपछि सामुदायिक वनको खातामा रहेको पैसा झिक्नका लागि पटक–पटक ठेकेदार बाबुराम र बिमल साउँदले उपभोक्ता समितिलाई थर्काउन थाले।’ बीचमा बाबुराम र बिमल आएर आफूले वनमा लगानी गरेको र सो रकम फिर्ता दिन दबाव दिएका थिए।
उनले भने,‘बाबुरामले काठ पुकु ट्रेडर्सले लगे पनि उसको पैसा फिर्ता गरिदिनुस् र हामीले कुरा मिलाइसक्यौँ, काठ उताबाट मैले लैजान्छु र मैले तपाईको सामुदायिक वनको खातामा आफ्नै फर्मबाट हालिदिन्छु भनेपछि हामीले पनि उसको कुरा पत्याएर पुकु ट्रेडर्सलाई तिर्नुपर्ने १६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाबुराममार्फत् फिर्ता र्गयौँ।’पैसा फिर्ता गरेपछि भने न त बाबुरामले नै सामुदायिक वनको खातामा पैसा हाले, न सम्पर्कमा आएको उनले बताए। ‘हामीले त सामुदायिक वनको काठ पनि गुमायौँ, पैसा पनि गुमायौँ,’ अध्यक्ष सिरौलेले भने,‘न्यायका लागि वन कार्यालयमा पनि गयौँ, तर कतैबाट सहयोग पाएनौँ।’