६ वर्षपछि सुरक्षा निकायको रासनभत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि उनीहरूले बढेको रासनभत्ता पाएका छैनन् । बजेटमार्फत रासनभत्ता बढाइए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय नहुँदा करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी प्रभावित भएका छन् ।
१५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा १५ प्रतिशत रासनभत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यससँगै आएको कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्बन्धी विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, सुरक्षाकर्मीको रासन वृद्धिबारे निर्णय नगर्दा बढेको रासनभत्ता वितरण हुन नसकेको हो ।
बजेटको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल प्रहरीका करिब ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३० हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब तीन हजार कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन नै खरिद गरेर खुवाउने गर्दछ ।
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षाकर्मीले बढेको रासन पाउन नसकेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘बजेटमा आएअनुसार नै रासनभत्ता बढ्छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखिकै बढेको रासनभत्ता उपलब्ध गराउँछौँ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
